आजु लखनऊ में राज्य के गृह विभाग के सचिव सर्वेश मिश्रा के हस्ताक्षर से एगो चिट्ठी जारी भइल जवना में कहल गइल रहे कि अगिला चौदह अक्टूबर के प्रमुख सचिव गंह के अध्यक्षता में एगो बइठक होखी जवना में सोमनाथ मंदिर का तरहे अयोध्या में भारत सरकार का ओर से संसदीय कानून बना के राम मंदिर बनवावे पर विचार कइल जाई.
एह चिट्ठी के जारी होखते हड़कंप मच गइल आ अखिलेश यादव सरकार के किरकिरी होखे लागल. तब प्रमुख सचिव गृह एहला सभका से सार्वजनिक रूप से माफी मँगलन. कहल जात बा कि ई चिट्ठी गलती से जारी हो गइल बा आ एह गलती के दोषी लोग पर कड़ा कार्रवाई कइल जाई.
पत्र के लीक होखते सरकार तुरते हरकत मे आइल आ प्रमुख सचिव गृह आर.एम.श्रीवास्तव प्रेस कांप्रेंस बोला लिहलन, कहलन कि एह पत्र में गलती से सोमनाथ मन्दिर के जिक्र आ गइल जबकि बइठक विहिप के 18 अक्टूबर वाला प्रस्तावित संकल्प दिवस का बारे में बोलावल गइल बा.
कहलन कि गलती से गोपनीय सूचने के विषय का जगहा लिख दीहल गइल. सफाई दिहलन कि 14 अक्टूबर के फैजाबाद के अधिकारियन के लखनऊ बोलावे के सवाले नइखे उठत काहे कि दशहरा आ मूर्ति विर्सजन का चलते फैजाबाद ओहदिन बहुते संवेदनशील रही.
पिछला 09 अक्टूबर के गृह अनुभाग.4 से जारी एह पत्र मे उत्तर प्रदेश शासन के सचिव र्सवेश चंद्र मिश्र अपना पत्र संख्या 4622 ख/छ पु0 4 2013 द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना लखनऊ जोन, पुलिस महानिरीक्षक फैजाबाद, आ फैजाबाद के जिलाधिकारी अउर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हाजिर रहे के निर्देश दिहले बाड़न.
पत्र मे कहल गइल रहे कि बइठक 14 अक्टूबर के साँझ छह बजे लाल बहादुर शास्त्री भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय. के द्वितीय तल स्थित कमांड सेटर मे बोलावल गइल बा.
जाने जोग इहो बा कि अयोध्या के राममंदिर का बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ पिछला 30 सितंबर 2010 के फैसला सुनवले रहुवे जवना में विवादित जमीन के तीन बखरा क के हिन्दू, मुस्लिम, आ निर्मोंही अखाडा मे बांट दीहल रहे.
हिन्दू आ मुस्लिम दुनु फरीक तब एह पर उच्चतम न्यायालय मे अपील क दीहले. अपील के सुनवाई करत उच्चतम न्यायालय 09 मई 2011 का दिने एह फैसला पर रोक लगा दिहलसि. न्यायालय के कहना रहे कि ओहिजा विवाद एह बात के रहे कि ओहिजा मंदिर रहे कि मस्जिद. विवाद जमीन के ना रहल.
(वार्ता)