ई गवर्नेन्स का दिशाईं महत्वपूर्ण कदम उठावत उत्तर प्रदेश सरका अपना सगरी शासनादेश के आन लाइन जारी करे आ इन्टरनेट पर अपलोड करे के तय कइले बिया. एगो आदेश में साफ कहल गइल बा कि 16 सितम्बर आ ओकरा बाद जारी होखे वाला शासनादेश के तबहिए वैध मानल जाई जब उ सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रही.

सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव अरविंद नारायण मिश्रा यूनीवार्ता. के बतवलन कि पहिला चरण मे दस गो विभाग माध्यमिक आ बेसिक शिक्षा विभाग, राजस्व, कार्मिक, परिवहन, नगर विकास, खाद्य आ रसद, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, आईटी आ इलेक्ट्रानिक, अउर महिला आ बाल विकास विभाग मे ई बात लागू कइल गइल बा.

अगिला एक नवम्बर से इहे व्यवस्था अउरी 24 गो विभागन मे आ एक जनवरी 2014 से सगरी विभागन मे लागू हो जाई. कहलन कि अगर कवनो विभाग के शासनादेश मैनुवली जारी भइल त ओह पर कड़ेर कार्रवाई कइल जाई.
(वार्ता)