लोकसभा सचिवालय दू साल भा ओकर से अधिका के सजा पाए वाला सांसद के सांसदी खतम होखे वाला उच्चतम न्यायालय के फैसला पर भरम में पड़ल बा एह मामिला में सही बात जाने ला कानून मंत्रालय से पूछले बा.
लोकसभा सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्र बतावत बाड़े कि माथ अदालत के फैसला से इहे लागत बा कि आपराधिक मामिला के दोषी जनप्रतिनिधियन के सांसदी भा विधायकी अपने आप खतम हो जाई आ एह ला कुछ करे के जरूरत ना होखी.बाकिर सही तरीका जाने ला लोकसभा सचिवालय कानून मंत्रालय के दरवाजा खटखटवले बा.
कहता लोग कि चूंकि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 103 के गैर.कानूनी नइखे बतवले त पहिले से तय प्रक्रिया का हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सलाह पर न्यायालय के फैसले के अमली जामा पहिरइहें.
(वार्ता)